- 6 सितम्बर से शुरू होगी मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना
- मुख्यमंत्री ने केन्द्र से की ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग
- प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने उठाए पर्याप्त कदम
मुख्यमंत्री की गंगापुर सिटी यात्रा राजस्थान को 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए आमजन दें सुझाव: मुख्यमंत्री – 6 सितम्बर से शुरू होगी मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना – मुख्यमंत्री ने केन्द्र से की ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग – प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने उठाए पर्याप्त कदम
जयपुर, 04 सितम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की अनूठी जनकल्याणकारी योजनाओं की आज हर तरफ चर्चा हो रही है। राईट टू हेल्थ, ओपीएस, न्यूनतम आय गारन्टी कानून जैसे निर्णयों से राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, विद्युत, चिकित्सा, सड़क सहित हर क्षेत्र में राजस्थान ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2030 तक राजस्थान को सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिशन 2030 के विजन पर काम कर रही है। इसमें राज्य के 1 करोड़ लोगों से उनके सुझाव लिए जा रहे हैं। प्राप्त सुझावों का विजन डॉक्यूमेन्ट बनाकर इसे जारी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सोमवार को गंगापुर सिटी में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक-2023 के जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के अवलोकन के दौरान वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। श्री गहलोत ने गंगापुर सिटी के जिला बनने पर बधाई देते हुए कहा कि अब क्षेत्र के लोगों को अपने कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहां जिला कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय खुलने से आमजन के कार्य सुगमता से होंगे तथा विकास कार्यों को गति मिलेगी।
ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे केन्द्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 13 जिलों में आमजन और किसानों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना से राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है। केंद्र सरकार को शीघ्र ही ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए।
केन्द्र भी 500 रूपए में उपलब्ध करवाएं गैस सिलेण्डर –
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों सहित लगभग 76 लाख परिवारों को 500 रूपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाकर महंगाई से राहत दे रही है। केन्द्र सरकार को भी उज्ज्वला योजना से तहत परिवारों को 500 रूपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से प्रदेशवासियों को कमर तोड़ महंगाई से राहत दी गई। इन कैम्पों में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया गया तथा 7 करोड़ 82 लाख से अधिक गारन्टी कार्ड वितरित किए गए।
प्रदेश में सुचारू विद्युत आपूर्ति के लिए सरकार ने उठाए पर्याप्त कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि कोयले की कमी तथा अगस्त माह में बारिश कम होने से बिजली की मांग बढ़ने के कारण बिजली की अल्पकालीन समस्या उत्पन्न हुई है, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने पर्याप्त कदम उठा लिए हैं तथा जल्द ही पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी।
6 सितम्बर से शुरू होगी मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना-
मुख्यमंत्री ने बताया कि 6 सितम्बर को भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा से कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारम्भ किया जाएगा, जिसके तहत प्रति परिवार दो दुधारू पशुओं का प्रति पशु 40-40 हजार रूपए का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गौवंश के संरक्षण के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। गौशालाओं एवं नंदीशालाओं को वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगभग 3 हजार करोड़ रूपए का अनुदान दिया गया है। लम्पी रोग से मृत गायों पर पशुपालकों को प्रति गाय 40 हजार रूपए का मुआवजा दिया गया। साथ ही, दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध पर प्रति लीटर 5 रूपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।
सभी क्षेत्रों में हुआ उल्लेखनीय विकास-
श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में पिछले साढ़े चार सालों में 303 नए कॉलेज खोले गए हैं। इनमें 130 गर्ल्स कॉलेज शामिल हैं। 500 बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन पर कॉलेज खोलने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बनाई जा रही हैं। श्री गहलोत ने कहा कि जिस प्रकार पूर्ववर्ती कंेद्र सरकार द्वारा कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, खाद्य सुरक्षा एवं रोजगार के अधिकार दिए गए, उसी तर्ज पर राज्य में आमजन को स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाकर दिया गया है। केंद्र सरकार को भी कानून बनाकर समाज के गरीब, वृद्धजन तथा वंचित तबके को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए की गई है। साथ ही, इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है।
इस दौरान श्री गहलोत ने बालघाट उपतहसील को तहसील बनाने की घोषणा की। जिलास्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के तहत रस्साकशी तथा कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल का शुभारंभ कर अवलोकन किया एवं खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
मुख्यमंत्री सलाहकार एवं विधायक श्री रामकेश मीणा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गंगापुर सिटी को जिला बनाने की मांग 74 वर्ष पुरानी थी। मुख्यमंत्री ने यह मांग पूरी कर जन भावना का सम्मान किया है।
इससे पूर्व श्री गहलोत ने गांधी दर्शन गैलरी का अवलोकन किया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आमजन ने हेलीपेड से सभास्थल तक पुष्प वर्षा कर गंगापुर सिटी को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री श्री भजनलाल जाटव, विधायक श्री पीआर मीना, श्रीमती इंदिरा मीना, श्री लाखन सिंह मीना सहित जनप्रतिनिधि, उच्चाधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे
